ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ(Social Media) 'ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ (Bihar Police) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ. ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ ਕੇ ਸਿੰਘਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਆਰਡਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕ' ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੁਪੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸ਼ਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ' ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਜਸ਼ਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।